नागपूर प्रतिनिधी, विधानसभा निवड़णुकीची घोषणा झाल्यानंतर राज्यातील प्रशासन कामाला लागले आहे.निवडणुकीच्या काळत जिल्हाधिकारी निवडणूक अधिकारी म्हणून कामकाज बघत असतात .निवडणूक निष्क्षपणे आणि सुरळीतपणे पार पाडावी ही निवड़णूक अधिकारी म्हणुन जिल्हाधिकारी यांची जबाबदारी असते. निवडणूकीच्या तयारीला सुरुवात झाली असता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने जिल्हाधिकारी यांना एक विशेष सल्ला दिला आहे.
निवडणुकीचे कारण पुढे करत प्रशासन वारंवांर ईतर कामे पुढे ढकलत असल्याचे निदर्शनात आल्यावर न्यायालयाने मौखिकरीत्या जिल्हाधिकार्याना संदेश दिला आहे की महत्वाचे काम जसे आरोग्य विषयक कामकाज थांबवता येणार नाही.
सविस्तर वृत्त असे की राज्यात विधायनसभा निवडणुकी ची घोषणा झाल्यामुळे आचारसंहिता लागू झाली आहे. प्रशासन या आचार संहितेचे कारण पुढ़े करत रुग्णासांठी आवश्यक असलेल्या औषधांची खरेदी प्रक्रिया पुढे नेत नाही अशी बाब न्यायालयाच्या निदर्शनात आणून दिली गेली, न्यायालयाने यावर स्पष्ट शब्दात प्रशासनाला तंबी देत सांगितले की औषध खरेदीसह इतर महत्तपूर्ण लोकोपयोगी कार्यात आचारसंहितेचे कारण चालणार नाही,मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल एका याचिकेत नागपूर येथील एका वैद्यकीय महाविद्यालय दोन वर्षापासून वसतीगृहाची इमारत तयार असुन फर्निचर नसल्याने विद्यार्थ्या साठी खुली करून देण्यात आली नाही.हा तर लोकांच्या पैशांचा अपव्यय आहे. प्रकल्प हे निश्चित केलेल्या वेळेतच पूर्ण हायला हवे,अशा शब्दात उच्च न्यायालयाने याप्रकरणावर नाराजी व्यक्त केली.सुनावणीदरम्यान न्यायालयीन मित्र ऍड.अनुप गिल्डा यांनी न्यायालया समक्ष रखडलेल्या औषथ् खरेदीचा आणि कंत्राटी वैद्यकीय शिक्षक भरतीचा प्रश्न उपस्थित केला. दोन दिवसांपूर्वी राज्यात निवडणुकांची घोषणा झाल्यामुळे प्रशासन वारंवार आचारसंहितेचे कारण पूढ़े करू शकते, असे एड. गिल्डा म्हणाले आणि न्यायालयाला याबाबत आदेश देण्याची विनंती केली. न्यायालयाने यानंतर स्पष्ट शद्धात सांगितले की प्रशासनाला आचारसंहितेचे कारण पुढे करून ईतर महत्वाचे काम थांबवता येणार नसल्याचे लिखित आदेशात सांगितले आहे.