अमळनेर प्रतिनिधी, येथील माजी आमदार साहेबराव पाटील यांनी तालुक्यातील शेतकऱ्यांना पीक विमा त्वरित देणे बाबतचे पत्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिले.
प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेअंतर्गत “खरीप हंगाम – २०२३” मधील पिकांचा उत्पन्नावर आधारीत जळगाव जिल्हयातील ४ लक्ष, ५६ हजार, १२८ शेतकऱ्यानी विमा उतरविला होता, त्यापैकी ओरिएंटल इंडीया इन्शुरन्स विमा कंपनीने लक्ष, ८७ हजार, ९७3३ विमाधारक शेतकरी पात्र केले असून त्यासाठी इन्शुरन्स कंपनीमाफत रुपये ५२३ कोटी, २८ लक्ष, ५ हजार, ३८९ एवढ्या निधीस मान्यता देण्यात आली आहे. याबाबत जिल्ह्याचे पालकमंत्री मा.ना.श्री.गुलाबराव पाटील यांनी जिल्हाधिकारी व कृषि विभागा सोबत वेळोवेळी बैठका घेवून कंपनीला निर्देश दिले होते.मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत सदर रक्कम शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात ताल्कानिहाय पात्र शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात थेट जमा करण्यासाठी शासनाने विमा कंपनी कड़े वर्ग करण्याची मागणी केली. हि रक्कम ऑगस्ट अखेरपर्यत शेतकन्यांच्या खात्यावर जमा होईल अशी बातमी जिल्हयातील वृत्तपत्रातून देण्यात आलेली होती. यामुळे शेतकऱ्याना मोठा दिलासा मिळणार अशी अपेक्षा होती.
तथापि, गेल्या वर्षाच्या पंतप्रधान खरीप पिक विमा योजनेत जळगाव जिल्हयासाठी ओरिएंटल इंडीया इन्शूुरन्स विमा कंपनीला कंत्राट देण्यात आला होता, जळगाव जिल्ह्यासाठी नुकसान भरपाईचा दावा ११० टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्याने नियमानुसार उर्वरीत रक्कम राज्य सरकारने देणे बंधनकारक आहे.त्यानुसार ओरिएंटल इंडीया इन्शुरन्स विमा कंपनीला राज्य शासनाकडून रु. ४४९ कोटी एव्हढी रक्कम मिळावी. यासाठी, पाठपुरावा सुरु असून ही रक्कम मिळाल्यावर शेतकन्यांच्या खात्यावर थेट रक्कम वर्ग करण्यात येईल असे विमा कंपनीचे म्हणणे आहे.त्यानुसार “खरीप हंगाम – २०२३” पंतप्रधान पिक विमा योजनेअंतर्गत ३ लक्ष, ८७ हजार, ९२३ पात्र शेतकन्यांना “खरीप हंगाम – २०২५” अखेरपर्यतही मदत न मिळाल्यामुळे आणि “खरीप हंगाम – जून ते सप्टेंबर – २०२४” आजपर्यंत सरासरीपेक्षा अधिक व सततचा पाऊस यामूळे कापसासह सर्व पिके वाया गेल्यामुळे गतवर्षी दुष्काळ असूनही शासनाने “दुष्काळसद्दश्य परिस्थिती” जाहिर केली होती अन यावरषी अतिवृष्टीसह सततच्या पावसाने “खरीप हंगाम – २०২४’ हातातून गेल्यामुळे शेतकरी पुन्हा एकदा हताश झाला असून दूहेरी संकटात सापडला आहे.
प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेअंतर्गत खरीप हंगाम २०२३ मधील पात्र शेतकन्यांसाठी शासनाकड़न उवरित बंधनकारक रक्कम नियमानुसार आवश्यक बाब’ म्हणून प्राधान्याने विमा कंपनीकड़े वर्ग करावयाची आवश्यक कारवाही व खरीप हंगाम – २०२४ साठीच्या उपाययोजनांसह शेतकन्याची शासनाप्रती असंतोषाची व नाराजीची झालेली भावना दर करण्यासाठी शासनाने खंबीरपणे उभे राहण्याची आवश्यकता आहे अशी विनंती की, हीच योगय वेळ आहे, या आशयाचे पत्र माजी आमदार साहेबराव पाटील यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पाठविले आहे.
